अत्यन्तै जरुरी सूचना

यदि तपाईलाई यो ब्लगमा विज्ञापन गर्ने चाहना छ भने मोवाईल नम्वर ९८०६८२१९७३ वा ईमेल ठेगाना nischal930@gmail.comमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

Wednesday, 6 November 2024

निजामति कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेसागत आचरणहरु के-के हुन्?

निजामति सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, 2065 मा व्यवस्था भएअनुसार निजामति कर्मचारी पालना गर्नुपर्ने पेसागत आचरणहरु निम्न छन्-

Ø  आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने,

Ø  प्रचलित कानुन, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव सम्मान र पालना गर्नुपर्ने,

Ø  आफ्नो पेसाको सम्मान गर्ने, पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउनका लागि सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्ने,

Ø  सेवाग्राही र सर्वसाधरण जनतामा निजामति सेवाप्रति नकरात्मक भावनाको विकासहुने गरी कुने कुरा व्यक्त गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने,

Ø  आफ्नो क्षमता विकास गर्ने प्रयत्न गर्ने, पेसागत अनुमतिपत्रका सर्तहरु पालना गर्नुपर्ने,

Ø  आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने,

Ø  आफूले सम्पादन गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,

Ø  राय सल्लाह दिँदा निष्पक्षता एवं इमान्दारीताका साथ सोधिएका सबै विषयमा कानुन सम्मत हुने गरी दिनुपर्ने,

Ø  पेसा वा कार्यका सम्बन्धमा कायम रहेका नैतिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने,

Ø  सरकारी काममा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको निर्देशनलाई शीघ्रताका साथ पालना गर्नुपर्ने,

Ø  आफ्नो काम कारबाही आर्थिक रुपमा मितव्ययी एवं किफायतपूर्ण गर्नुपर्ने,

Ø  आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यबाट समेत सरकमरी कोष वा सम्पत्तिको हपनामिना, बेवास्ता र दुरुपयोग गराउन नहुने,

Ø  सरकारी सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा कुनै  राजनितिक दल वा राजनीतिक दलका भातृ संगठन वा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिन नहुने,

Share:

Thursday, 31 October 2024

नेपालको संविधानको प्रस्तावना

 


हामी सार्वभोमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको आत्मसात् गर्दै;

      राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र आगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाज्ञ सम्मान गर्दै;

सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;

बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै;

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबे प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै;

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिका।, बवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।

Share:

Wednesday, 30 October 2024

नेपालको अर्थतन्त्रमा कर प्रणालीको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 विषय प्रवेश

नेपालको संविधान, आवधिक योजना, बार्षक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमले कर प्रणालीको नीतिगत मार्गदर्शन र बैधानिक आधार निर्माण गरेका छन् । नेपालको संविधानले कर सम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउन तथा उठाउन पाउने करको स्पष्ट परिभाषा तोकेको छ । मूल्य अभिवृद्धी कर,आयकर, अन्तःशूल्क र भन्सार महशूलको नियमन तत् तत् व्यवस्थापनका लाति तत् तत् विषयका अलग-अलग ऐन नियमको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कर प्रणालीको योगदनान

Ø नेपालको कर प्रणालीमा भन्सारको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।

Ø राजश्वको कूल आकारको दृष्टिले हेर्दा केन्द्रमा सबैभन्दा बढी कर संकलन हुने गरी कराधारको वर्गीकरण गरिएको छ ।

Ø कूल राजश्वको आकारमध्ये ९०% हिस्सा कर राजश्वको छ भने १०% मात्र गैरकर राजश्वको छ ।

Ø कूल राजश्वको ५१% भन्दा बढी भन्सार प्रशासनले उठाँउदै आउको छ ।

Ø भन्सार प्रशासनले उठाउने कूल राजश्वमध्ये ४४% भन्सार महशूल, ४१%मूल्य अभिवृद्धि कर, १२% अन्तशूल्क र अन्य ३% रहेको छ ।

Ø नेपालको कर प्रणाली अधिक आयातमूखी छ। कूल भन्सार महसूल मध्ये आयात भन्सार ८३.५% र निर्यात भन्सार महसूल १६.५% रहेको छ ।

Ø भन्सार पछि मूल्य अभिवृद्धि कर , आयकर र अन्तःशूल्क कर नेपालको कर प्रणालीका क्रमशः दोस्रा, तेस्रा र चौथा ठूला स्रोत हुन् ।

Ø कूल सरककारी खर्चमा राजश्वको अंश करिव ८०% रहेको छ ।

 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राजश्वको आकारको ९०% भन्दा बढी हिस्सा कर राजश्वको भएकोले यसको चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा करदातालाई स्वयं कर निर्धारण गर्ने परिपाटीको विकासतर्फ राज्य लाग्नु पर्छ । कर प्रणालइीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि गरिएका मोवाईल बैङ्किङ तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत कर भुक्तानी प्रणाली, VCTS, ASYCUDA जस्ता software को अझ विस्तनर र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

 

Share:

Tuesday, 4 May 2021

सार्वजनिक सेवा प्रवाह : विद्यमान अवस्था र प्रभावकारीताका उपायहरु

 

परिचय :

सरकारले आम जनताको लागि आफू अन्तर्गतका निकाय वा अन्य निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरण भनेको सार्वजनिक सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवाहरु उद्देश्य अनुसार लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने कार्य हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरणले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सो सेवा सहज रुपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म समेट्छ । सेवा प्रवाहभित्र मुख्य रुप्मा निम्न कुराहरु समेटिएको पाइन्छ :

  • सेवाको विस्तृत विवरण
  •  सेवा प्रवाह विन्दु
  •  सेवा प्रवाह गर्न लाग्ने समय
  •  सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, दस्तुर
  •  सेवा वितरणको विधि र प्रक्रिया
  •  सेवा वितरणको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन चालिएका प्रमुख कदमहरु :

सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेमा जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकोले आम जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन जरुरी हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर राखी नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थुप्रै प्रयासहरु गरिएका छन् । प्रमुख प्रयासहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

1. शासनप्रणाली प्रति सार्वभौम जनताको सहभागिता तथा स्वामित्व अभिवृद्धि होस भन्ने मुख्य उद्देश्यले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी तीन तहको सरकार रहेको संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
2. सूचना तथा संचार प्रविधि (आइसीटी) को प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
3. सुशासन ऐन तथा कानुन बनाई निर्णयका तहहरु घटाइएको तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
4. सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रलाई लागू गरिएको ।
5. सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारी, कर्मचारीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउन पब्लीक अडिट, पव्लीक हेयरिङ आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
6. सहभागितामूलक योजना तथा विकासको अभ्यास गर्न थालिएको छ ।
7. सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको । सोही ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले प्रवक्ता/सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
8. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष ग्राहक सन्तुष्टि सर्भेक्षण गर्ने गरेको छ ।
9. जनताका गुनासो व्यवस्थापनको लागि उजुरी पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने मात्र नभई हेलो सरकार कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
10. विभिन्न समयमा एकीकृत तथा घुम्ती सेवा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताका आधारभूत सेवाहरु जनताको घर आँगनमा नै पुर्याउने गरिएको छ ।
11. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सार्वजनिक निकायमा टोकन सिष्टम, डिजीटल डिस्प्ले सिष्टम लागू गरिएको ।
12. वेवसाइट संञ्चालनग गरी विभिन्न निकायले संभव हुने सेवाहरु अनलाईन मार्फत समेत प्रवाह गरी इ- गभर्नेन्स स्थापना गर्ने दिशामा प्रयास गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारितामा समस्याहरु :

नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएतापनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भनी व्यापक गुनासो सुन्न पाइन्छ । खासगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह नतिजामुखी हुन नसकेको, जनमैत्री हुन नसकेको, पारदर्शी, जवाफदेही हुन नसकेको लगायतका गुनासोहरु यत्रतत्र सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

नीतिगत :

  •  सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान नहुनु ।
  •  सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई नहुनु ।
  •  गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता नहुनु ।
  •  उत्तरदायित्व निर्वाहको उपयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु ।
  •  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र निरन्तरता अभाव हुनु ।

संस्थागत/संरचनागत :

  •  केन्द्रिकृत संगठन संरचना कायम रहनु ।
  • सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु जनताको पायक पर्ने स्थानमा नहनु ।
  •  सेवा वितरण नक्सांकन नहुनु ।
  • आकस्मिक सेवा वितरण संयन्त्र नभएकोले प्रकोप लगायतका विभिन्न किसीमका संकट आइपर्दा सही व्यवस्थापन गर्न नसकिनु ।

प्रक्रियागत/कार्यविधिगत :

  •  प्रोसेस ओरेन्टेड प्रशासनको अवलम्बन गरिनु ।
  •  नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन नगरिनु ।
  • गुनासो सुनुवाईको प्रभावकारी व्यवस्था नुहुनु ।
  •  सार्वजनिक सेवा वडापत्र हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुनु ।
  •  नवप्रवर्तन जनताको माग अनुसार अवलम्बन गर्न नसक्नु ।

व्यवहारगत :

  •  मूल्य, मान्यता, आचरण विकासमैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री नहुनु ।
  •  प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन नगरिनु ।
  •  गोप्यतावादी कार्यशैली र व्यवहार ।
  • व्यवसायिक मूल्य, मन्यताको निर्माण हुन नसक्नु ।
  •  अनुसन्धान र विकासमा जोडदिन नसकिएको ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समानधानका उपायहरु  

नीतिगत :

  •  सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान गर्ने ।
  •  दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा जस्तै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी आधारभूत कुराहरु संविधानमा नै उल्लेख गर्ने ।
  •  सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ।
  •  गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।
  • उत्तरदायित्व निर्वाहको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
  •  नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र निरन्तरतामा ध्यान दिने ।

संस्थागत/संरचनागत :

  1.  विकेन्द्रीत संरचना निर्माण गर्ने । कार्यस्थलमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी र केन्द्रमा २५ प्रतिशतमात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  2. एकीकृत सेवा केन्द्र, घुम्ती सेवा, एकल आँगन सेवामा जोड दिने ।
  3.  सेवा वितरण नक्सांकन गर्ने
  4.  आकस्मिक सेवा वितरण संयन्त्र बनाउने ।
  5.  आइसीटीको प्रयोगमा जोड दिने ।

प्रक्रियागत/कार्यविधिगत :

  1.  हरेक निकायको छुट्टा छुट्टै स्ट्याडर्ड अपरेसन प्रोसेस तयार गर्ने ।
  2.  रिजल्ट ओरेन्टड प्रशासनको अवलम्बन गर्ने ।
  3.  निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने ।
  4.  नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने ।
  5.  गुनासो व्यवस्थापनमा जोड दिने ।
  6.  क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको सबैतिर विस्तार गर्ने ।
  7.  नवप्रवतन मा जोड दिने ।

व्यवहारगत :

  1.  मूल्य, मान्यता, आचरणमा सुधार गर्ने । ढेवामुखीबाट सेवामुखी, हाकिममुखीबाट जनमुखी, बिउटीफुल बाट डिउटीफुल बनाउने ।
  2.  हार्दिकता प्रकट गर्ने संस्कारको विकास गर्ने ।
  3.  प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
  4.  पारदर्शि कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने ।
  5.  व्यवसायिक मूल्य, मन्यताको निर्माण र अभ्यास गर्ने ।
  6.  अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने ।

अन्य उपाय :

  •  नविन व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने वाच डग र एन्टि क्रप्सन एजेन्सी को सुदृढीकरण गर्ने ।
  •  सिक्स सिग्माको उपयोग गर्ने ।
  •  संविधानमा राज्यको दायित्वको साथसाथै नागरिकको कर्तव्य पनि उल्लेख गर्नुपर्ने । नयाँ संविधानको यस्तो कर्तव्यको उल्लेख गरिए तापकि ती सांकेतिक रुपमा मात्र रहेका । भारत लगायतका संविधानमा हरेक नागरिकले सन्तानलाई आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान समेत राखिनुपर्ने ।
  •  दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै लोक सेवा आयोगलाई सार्वजनिक सेवाको जाँचबुझ, अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक राय, निर्देशन दिनसक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
  •  ब्याण्ड वागन इफेक्ट हटाउन नागरिक शिक्षामा जोड दिने ।
  •  प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने ।
  •  समावेशी सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना र अभ्यास गर्ने ।
  •  भारत लगायतका देशमा जस्तै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्ने ।

निष्कर्ष : नेपाल नयाँ संविधानको घोषणा तथा सो संविधान अनुसार विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै राजनीतिक रुपान्तरणको कार्य सम्पन्न भएको छ र अवको ध्यान आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ ।

विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत गर्ने र देशमा सुशासन स्थापना गर्र्ने तथा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने माध्यम यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी देखिएको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका तथा अन्य विभिन्न उपायहरुको अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्था प्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा विस्तारै घट्दै र हट्दै जानसक्छ । यसको परिणामस्वरुप कठिन संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ ।

Share:

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ

 सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा तिनको समाधानका उपायहरू चर्चा गर्नुहोस्  (२+४+४=१०)

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ  
राज्यले आमनागरिकको हित, कल्याण एवं विकासका लागि विनाभेदभाव प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम हो । यस्ता सेवा आमनागरिकको घर–दैलोसम्म पुर्‍याउने कार्य, पक्रिया र पद्धति नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सेवा प्रवाह आमजनताको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हो भने नागरिकको सेवा प्राप्ति गर्ने अधिकार हो । सेवा प्रवाहको केन्द्रबिन्दुमा जनता रहनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भएको मानिन्छ । 

त्यसैले यसलाई सुशासन मापनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइन्छ ।

समस्याहरू 
प्रक्रियामुखी कानुन, नीति, तथा पद्धति, परम्परागत सोच, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिको कमी र सो प्राप्ति गर्न राज्यले पर्याप्त लगानीमा ध्यान नदिँदा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र चुस्तता आउन सकेन । यसैको सेरोफेरोमा रहेर नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका प्रमुख समस्यालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- राज्यका core function र Noncore function  छुट्याई Noncore function लाई निजी क्षेत्रबाट गराउन नसक्नु
 - service mapping र सेवाको प्राथमिकता क्षेत्र नतोकिनु
-  Demand Based भन्दा Supply base service हुनु
 - अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर रहनु
-  सेवाको प्रकृतिका आधारमा एकीकृत सेवा, घुम्ती सेवाको अभ्यास कम गरिनु
- Culturally Competent Bureaucracy तयार हुन नसक्दा सहज सेवा प्राप्त नहुनु
 - संघीयता कायान्वयन भइसक्दा पनि अझै केन्द्रीकृत कार्यशैली तथा कार्य संस्कारबाट बाहिर आउन नसक्नु
- सामाजिक उत्तरदायित्व साधनहरूलाई Information Tools -Citizen Charter, Right to Information) Accountability & Integrity Tools (Civic Education, Community Score Card, Citizen Report Card, Public Hearing) tyf Participatory Development Tools (Multi-stakeholder groups, Participatory planning, Participatory budgeting, Integrity pact) प्रभावकारी बनाउन नसक्नु
- सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको कम प्रयोग हुनुका साथै सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना बन्न नसक्नु
-सेवा प्रवाहलाई कर्मचारी वृत्तिविकाससँग तादम्य बनाउन नसक्नु, जसले गर्दा कर्मचारीभित्रका योग्य, क्षमतावान्, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको भूमिका गौण हुनु ।

समाधानका उपायहरू 
वर्तमान परिवर्तित शासकीय प्रणाली एवं जनताको बढ्दो आवश्यकता, माग, एवं चाहनाअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, तरिका एवं पद्धति निर्माण गर्नुका साथै सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति तथा सेवा लिने सेवाग्राहीको सोच, चिन्तन र शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसैको वरिपरि रहेर हाम्रो राज्यको सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र तिनका समाधानका उपाय निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
 - सेवा प्रवाहमा सरल पहुँच, सरल कार्यविधि र आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
-  अन्तरनिकाय समन्वय तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
-  Public Choice Theory and Principal Agent Theory को मर्मअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
-  राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाको : arketing गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । 
-  One window system tyf First come First serve को मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
-  सेवा प्रवाहमा सिर्जनशीलता, नवीनतम प्रविधिको
-  प्रयोग बढाउनुका साथै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कायविधिमा होइन, प्राप्त उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्छ ।
-  सामाजिक उत्तरदायित्वका साधनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुका साथै प्रशासनको कार्यशैली प्रक्रियागतभन्दा परिणाममुखी, जनमुखी, प्रतिबद्ध एवं नतिजामुखी हुनुपर्छ ।

- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आदान–प्रदान तथा असल अभ्यास (जस्तै, Contract Management - न्युजिल्यान्ड, performance Appraisal - कोरिया, People bonus system–जर्मनी, kaizen model  and  quality circle– जापान)लाई सेवा प्रवाहको अवस्था हेरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

अत : सार्वजनिक सेवा प्रभाहको प्रभावकारिताबाट राज्य तथा सरकारप्रति आमनागरिकको धारणा बन्ने हुँदा सेवाप्रदायकले आफ्नो योग्यता, क्षमता, सच्चरित्रता तथा काम गर्ने आत्मीयताको भावनालाई शिरोधार्य गरी एउटै झ्यालबाट सेवा प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भई जनअपेक्षा पूरा हुने कुरामा कसैको दुईमत रहन सक्दैन ।


सार्वजनिक सेवा भनेको के हो ? यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालका यसको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ? 

सार्वजनिक सेवा
–सरकार र सरकार अन्तरगतका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले जनहितका खातिर प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूको समिष्ठ नै सार्वजनिक सेवा हो ।
–सिद्धान्त: सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारले जनताका निमित्त प्रदान गर्ने मानिए पनि वर्तमान आधुनिकताको युगमा यसका सहयात्री मानिने निजी क्षेत्र , नागरिक समाज आदिले समेत यो सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् ।
–सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो भने यो सेवा प्राप्त गर्नु आम नागरिकहरूको अधिकार हो ।
–सार्वजनिक सेवाको बृहत्तर खाका लाइ संविधान लगायत सम्पूर्ण ऐन नियममा पानाहरूमा कोरिएको पाइन्छ, जसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको हुन्छ ।
–यो सरकारको सफलता जाँच्ने कडी हो भने सरकार र जनता बिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने Bridge हो ।

सार्वजनिक सेवाको महत्त्व
–जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जनमुखी शासनको प्रवर्द्धन गर्न
–नागरिक सन्तुष्ट शानको प्रवर्द्धन गर्न
–राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न
–सरकार र जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न
–शासनको बैधानिकता पुष्टि गर्न
–केन्द्र देखि स्थानियस्तरसम्मका सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न
–लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्वहारमा उतार्ने
–पूर्वाधारमा लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गर्न
–मानव विकासात्मक देखि लिएर सुशासन कायम गर्न सम्मका सम्पूर्ण काम गर्न ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको वर्तमान अवस्था
–वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवाका अवस्था बारे विभिन्न बहसहरू चल्ने गरेका छन् । जसमध्य केही राम्रा बहस चल्छन् त केही नराम्रा छन् । त्यसैले यसको वास्तविक अवस्था झल्काउन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

१) सकारात्मक अवस्था
–सरकारी संयन्त्रहरूको Re-structuring हुँदैछ ।
–राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ -५वर्षे सरकार साथै दुई तिहाइ सरकारले शासनको नेतृत्व गरेको छ ।
–कर्मचारी समायोजन कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ जसले सेवा विकेन्द्रिकरण हुँदैछ ।
–परम्परागत पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै नवप्रवधनात्मक सेवाहरूमा सरकारको जोड छ ।
–नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, सेवाग्राहि गुनासो सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका आदिको प्रयोग छ ।
–नोडेल अफिसरको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अगाडि बड्दैछ ।
–क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
–लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको शासन सञ्चालन भएको छ ।
–सरकारको सेवा पवाह गर्ने गतिमा तीव्रता आउदैछ ।
–सेवा प्रवाह प्रणालीलाई computerized वनाइदैछ ।

२) नकारात्मक अवस्था
–कर्मचारी समायोजन सुरु भयो टुंगिएको छैन, यसबारे विवाद व्याप्त छ ।
–भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ यसको लागि Preventive र Curative पक्षलाई जोड दिइएको छैन ।
–सरकारको Vision policy र Strategy बिच Relationship छैन
–विगतको गल्ती पुन: दोहोरिएको पाइन्छ, Feedback लाई निरन्तर Reform गर्न सकिएको छैन ।
–राजनीतिक स्थिरता भयो भने पनि नीतिगत स्थिरता छैन ।
–Nepotism / Favoritism को संस्कार व्याप्त छ ।
–गोप्य प्रवृत्तिबाट सेवा प्रवाह हुने कार्य पनि बढ्दो छ ।
–नागरिक बडापत्रलाई व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन(सबै कार्यालयहरूमा)
–सेवाग्राहि र सेवाप्रदायक बिच असल सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन
–Change resist  प्रवृत्ति हाबी छ ,परम्परागत एवम् ढर्रावादि कर्मचारी भए भन्ने कुरा यता कता सुन्न पाइन्छ ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा देशको सरकार एवम् जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो,सरकारको औचित्यता एवम् प्रशासनको मार्मिकता झल्काउने सूचक हो,जनतालाई खुसी पार्दै सरकार प्रति जनविश्वास पैदा गराउने संयन्त्र हो,यस सेवामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अझ बडाउदै नकारात्मक पक्षलाई सरकार,नागरिक समाज,जनता,आदि सबै मिलेर हटाउनु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

Share:

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिक बडापत्र

 परिचय

राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्द्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकृति:

♦  नियमनकारी सेवा नागरिकता, पासपोर्ट, कम्पनी दर्ता, संस्था दर्ता, न्याय प्रशासन, सुरक्षा ।
♦  जीवन निर्वाहसम्बन्धी सेवा राहत वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रकोप व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण आदि।
♦  मानव सशक्तीकरण सम्बन्धी सेवा विद्युत्, यातायात, सञ्चार, खाने पानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय स्रोत साधन प्रशोधन ।
♦  अन्य सेवा मनोरञ्जनात्मक, कल्याणकारी, व्यावसायिक, प्रशासनिक, वस्तु वितरण सेवा ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र

♦  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
♦  राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन ।
♦  स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनः कर सङ्कलन, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन, सहायता व्यवस्थापन, विकासको लागि लगानी ।
♦  कल्याणकारी कार्यहरू ।
♦  जनतालाई सशक्तीकरण ।
♦ अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा ।
♦  सामाजिक न्यायको निर्माण साधन स्रोतको उपभोग तथा लाभको सम न्यायिक वितरण ।
♦  भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास ।
♦  गैर-सरकारी क्षेत्रको परिचालनः प्रवर्द्धक, नियामक अनुगमनकारी भूमिकामा रहँदै सेवा प्रवाहमा संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ ?

♦  जनताको माग, वास्तविक आवश्यकता तथा इच्छाबमोजिमको ।
♦  गुणस्तरीय, भरपर्दो र टिकाउ ।
♦  न्यायोचित मूल्य । सेवा प्राप्तिको न्यून लागत ।
♦  प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको ।
♦  उचित व्यवहार र गुनासो सुनुवाइ ।
♦  उपयुक्त क्षतिपूर्ति र सहज प्राप्ति ।
♦  सरल, सहज तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने ।
♦  सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना ।
♦  कानुनी आधार ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो ?

♦  राज्यको दायित्व
♦  जनताको अधिकार
♦  वैधानिकताको पुष्टि
♦ सरकारप्रति अपनत्वबोध गराउने आधार
♦  सरकारको अभिभावकत्व
♦  सुशासनको पाटो
♦ लोकतन्त्रको वितरण प्रक्रिया

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्षहरू

♦ सेवा वितरक निकाय, लक्षित सेवाग्राही, सेवा सर्त
♦  सेवा प्राप्त हुने विन्दु/स्थान
♦  सेवा प्रदान हुने समय
♦  सेवाको लागत
♦  सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/प्रक्रिया
♦  सेवा प्रवाहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरणहरू

♦  सेवाग्राहीको पहिचान
♦  सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान
♦  सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण
♦  सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान
♦  सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता
♦  सेवा प्रवाह स्तरको मापदण्ड निर्धारण
♦  सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका/माध्यमहरू

♦  सरकारी संयन्त्र सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, विभागहरू, सचिवालय, आयोग, न्यायालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल, सेना, प्रहरी, आदि ।

♦  निजी क्षेत्र :

  वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय
⇒  उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन
⇒  यातायात तथा सञ्चार सेवा
⇒  भौतिक पूर्वाधार निर्माण
  पर्यटन व्यवसाय, होटेल व्यवसाय
  बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन
  व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी

♦  गैर सरकारी संयन्त्र :

  NGOs and INGOs
  सचेतना, जागरण र सशक्तीकरण
  समन्वय तथा साझेदारी

♦  सार्वजनिक संस्थानहरू

⇒  खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

♦  साझेदारी, करार वा सम्झौता

⇒  सार्वजनिक निजी साझेदारी
⇒  करार
⇒  लाइसेन्सिङ्ग

♦  नागरिक समाज

  खबरदारी, पक्षपोषण तथा जनदबाब
  जनपरिचालन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास

♦  विकास साझेदारहरू

 अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारहरू मार्फत पुँजी, प्रविधि र परामर्श सेवा ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका

♦  आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने ।
♦  सेवा प्रवाह गर्ने कार्य योजना तयार गर्ने ।
♦ सेवाग्राहीको माग, आवश्यकता तथा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने ।
♦  सेवामा सबैको समान पहुँच कायम राख्ने ।
♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।
♦  दक्ष र अद्यावधिक हुने ।
♦  सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सम्मान गर्ने ।
♦  कानुन एवं कार्यविधिको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
♦  सेवाग्राहीप्रति समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने ।
♦  देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिने ।
♦  सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने ।
♦  सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम गर्ने ।
♦  सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी परिचालन तथा उच्चतम उपयोग गर्ने ।
♦  कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने । प्रक्रियालाई छोट्ट्याउने ।
♦  आधारभूत मानवीय मूल्यमान्यताप्रति सम्मान गर्ने । शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित सेवा वितरण गर्ने।
♦  सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायप्रति समान भाव राखी सेवा वितरण गर्ने ।
♦  सामाजिक न्याय कायम हुने गरी जनतामाझ सेवा पुर्‍याउने ।
♦  कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनको पालना गर्ने ।
♦  कानुन, न्याय तथा सदाचार र नैतिकताको मान्यतामा रही कार्यसम्पादन गर्ने ।
♦  जनताको गुनासोको समयमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने ।
♦   परिणाममुखी तथा नतिजामुखी कार्य गर्ने ।
♦  नवीनतम तौरतरिका तथा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने ।
♦  नागरिक सन्तुष्टिलाई ध्यान दिने ।
♦  सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने ।
♦  निष्षक्ष, तटस्थ, प्रतिबद्ध भएर सेवा वितरण गर्ने ।
♦  राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
♦  शासकको भावनाले होइन सेवकको भावनाले सेवा वितरण गर्ने ।

सेवा वितरण प्रक्रियामा सेवाग्राहीको भूमिका

♦  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
♦  मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने ।
♦  आफूले लिने सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा माग्ने ।
♦  सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने ।
♦ असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने ।
♦ असल काम र प्रभावको प्रचारप्रसार गर्ने ।
♦  सेवा प्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस, तथा आक्षेप नलगाउने ।
♦  नियम, कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
♦  धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने ।
♦  सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
♦  वस्तु तथा सेवाको छनौट र सदुपयोग गर्ने ।
♦  सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
♦  गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
♦  राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखा परेका कमजोरी कहाँ र कसमा ?

♦  सेवाको परिमाण र गुणस्तर तथा दिगोपनमा कमजोरी

⇒  सेवाग्राहीलाई सेवा छनौटको पर्याप्त अवसर छैन ।
  सेवाको गुणस्तरीयता तथा दिगोपना नहुनु ।
⇒  सेवाको प्रस्ट मापदण्ड नहुनु ।
  पर्याप्त मात्रामा सेवाहरू नहुनु ।
  सेवाको नक्सांकन नगरिनु ।

♦  सेवा वितरण प्रक्रियामा कमजोरी

⇒  घुमाउरो तथा पट्यारलाग्दो प्रक्रिया ।
⇒  परम्परागत तथा कागजमुखी ।
  सेवाको लागत उच्च ।
  बढी समय लाग्ने ।
⇒  असमानता र विभेद ।
  कार्यसम्पादन र सरुवा बढुवा तथा सजायबिच आबद्धता नहुनु ।
⇒  गुनासो सम्बोधन नहुने ।

♦  संरचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिमा कमजोरी

   सेवा वितरण केन्द्रहरूको अपर्याप्तता ।
⇒   कर्मचारीको अभाव हुने ।
   विद्यमान संरचनामा कर्मचारीलाई बस्न समेत समस्या हुने ।
⇒   भौतिक संरचनाको अभाव रहने।
   आर्थिक स्रोतको अभाव ।
   उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुनु ।
⇒  सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा नवीन प्रविधि आत्मसाथ गर्न नचाहने र नसक्ने।
⇒  फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव ।

♦  सेवा वितरकमा कमजोरी

⇒  काम गर्न नचाहने।काम पन्छाउने बानी । ( Buck Passing )
⇒   सरकारको नीति, कानुन तथा आफूले सम्पादन गर्ने कार्यको जानकारी नराख्ने ।
⇒  काममा असहयोग गर्ने । आलोचना मात्रै गर्ने ।
  कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने । अनुशासनको कमी ।
⇒   सेवा वितरण गर्दा शासकको भावना ।
  सेवाग्राहीसँग असल व्यवहारको कमी । सेवाग्राहीका समस्या तथा पीरमर्का नसुन्ने ।
  भनसुन, नातावाद, कृपावादमा रमाउने ।
⇒  अन्य सहकर्मीका कुरा काट्ने, रिस/ईर्ष्या गर्ने, अनावश्यक कुरा फैलाउने ।
  सुधारको लागि प्रयत्न नगर्ने ।
  न्यून क्षमता र दक्षता ।
⇒  आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने । भ्रष्टाचार गर्ने ।
  सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग ।
  सदाचार र नैतिकतामा क्षयिकरण ।
  सामूहिकताको भावनाको अभाव । गुटबन्दी ।

♦  सेवा प्रापकमा कमजोरी

  आफूले लिन चाहेको सेवाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सेवा लिन खोज्ने ।
  सेवा लिन आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने ।
  सेवा लिन धैर्यताको कमी । हरेक कुरा छिटो चाहने ।
  भनसुन गरेर सेवा लिन चाहने ।
  सकारात्मक कार्य र प्रभावको प्रचार नगरी नकारात्‍मकता र विरोधमा रमाउने ।
  कुरा नबुझिकनै बोल्ने । अभद्र व्यवहार गर्ने ।
⇒  सेवाको सही समय र स्थानमा गुनासो गर्ने ।
  सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा रुचि नराख्ने ।
  सरकार तथा देशप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने ।
  कर समयमै नतिर्ने ।
⇒  विकास निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहभागी नहुने ।
  राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर बोल्ने । त्रसाउने। धम्काउने ।
  रचनात्मक सुझाव नदिने ।

♦  नीति, कार्यक्रम तथा कानुनमा कमजोरी

⇒  समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार नहुनु ।
  समन्वयको अभाव ।
  कार्यान्वयनमा फितलोपना ।
⇒  दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी व्यवस्था ।

सार्वजनिक सेवा किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कारणहरूको खोजी

♦  सरकारी सेवाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण नगरिनु ।
♦  सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल र सहज छैन ।
♦  नतिजा उन्मुख भन्दा प्रक्रियामा अल्झिएको ।
♦   परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।
♦  सेवाग्राहीहरुमा सचेतना तथा सशक्तीकरणको कमी ।
♦  सेवाग्राहीसँग सेवा छनौटका न्यून अवसर ।
♦  सेवा वितरण विन्दुमा सरल तथा सहज पहुँच नहुनु ।
♦  सेवा प्रदायकहरूमा सञ्चार सीपको अभाव ।
♦  शिष्ट र नम्र व्यवहारको कमी ।
♦  व्यावसायिक सीप र गुणको कमी ।
♦  स्थानीय भाषा, र संस्कृतिलाई बेवास्ता ।
♦  सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्रको एकाधिकार ।
♦  गोप्यतामा रमाउने बानी ।
♦ अनियमितता र भ्रष्टाचार ।
♦  तहगत संरचना र जिम्मेवारी पन्छाउने शैली ।
♦  प्रभावकारी अनुगमनको कमी ।
♦  सेवा वितरणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा कमी ।
♦  पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव ।
♦  सेवक नभई शासकको भावना ।
♦  समूहगत कार्य संस्कृतिको अभाव ।
♦  नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी ।
♦  सेवा वितरणको सम्बन्धमा सार्वजनिक पृष्ठ पोषण लिने संस्कार नहुनु ।
♦  सूचनाको पहुँचको अभाव ।
♦  सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा कमी ।

सार्वजनिक सेवा वितरणलाई कसरी सुधार्ने कुन पक्षको भूमिका के रहने ?

♦  सरकारको भूमिका

  आधारभूत र नियमनकारी सेवाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
⇒  उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने ।
  आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
  सहजीकरण, नियामक तथा अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम तथा मितव्ययी उपयोग तथा वितरण गर्ने ।
⇒  एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने ।
  सरकारी निकायले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा वितरण गर्ने ।
 सेवा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ।
⇒  वैकल्पिक सेवा प्रवाहका तरिका अवलम्बन गर्ने ।
  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूचीमा रहेका तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुन, नीति तथा संरचना तयार गरी प्रभावकारी सेवा वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
  निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने । सेवा वितरणमा अवरोध तथा ठगी, मिलेमतो गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।
 पर्याप्त रूपमा सेवा वितरण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।
 सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
  सेवा प्रवाहमा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने ।
 E-governance policy
 One Stop Service

♦  सेवा वितरक निकाय तथा सङ्गठनको भूमिका

  सेवा वितरकको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने ।
  श्रव्य-दृश्य नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
  सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।
  कार्य विशिष्टिकरण र कार्य मापदण्ड बनाई लागु गर्ने ।
 प्रक्रियाका चरणहरू कम गर्ने ।
  नतिजामा जोड दिने ।
⇒  कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासँग जोड्ने ।
  कार्यसम्पादनका लागि स्षष्ट कार्य योजना तयार गरी समय सीमा तोक्ने ।
   कर्मचारी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने ।
  कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड सजाय र पुरस्कार ।
  समय समयमा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको अवसर दिने ।
  सेवा प्राप्तिका विकल्पहरूको विस्तार गर्ने ।
  सेवाको लागत कम गर्दै गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।
  कानुनहरूको समसामयिक संशोधन गर्ने । कानुनी अवरोध हटाउने ।
  छिटो निर्णय गर्ने । कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
  गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । सार्वजनिक सुनुवाइ ।
  सेवाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने ।
 कारोबारको तुस्त दुरुस्त लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने ।
  सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, स्वच्छ, विश्वसनीय, तथा सहज, मितव्ययी बनाउने।
 सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने ।
⇒  सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्ने ।
 व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नवीनतम मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने ।

♦  सेवा वितरणमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका

  सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
 सेवा वितरण गर्ने । वितरित सेवाको अनुगमन गर्ने ।
  देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई सेवा प्रदान गर्ने ।
  सेवा वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने ।
  कार्यशैली र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने ।
  कार्यालयमा नियमितता, अनुशासन र आचरणको परिपालना ।
⇒  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको तटस्थ प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने ।
⇒  सार्वजनिक कोषको सम्मान र सदुपयोग गर्ने ।
⇒  सदाचार र नैतिकता आत्मसाथ गर्ने ।
  सबै वर्ग तथा समुदायका जनतालाई विना भेदभाव सेवा वितरण गर्ने ।
  सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।
  जनतालाई सेवाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने ।
  शासक होइन, सेवकको भावनाले सेवा प्रवाह गर्ने ।
  निर्धारित समयमा सेवा वितरण गर्ने ।
  सुधारको लागि तत्पर रहने ।
  सही र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।
  सेवा प्रापक तथा जनताको भूमिका
  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
  मुलुकको विद्यमान संविधान तथा कानुनको सामान्य अध्ययन ।
  आफूले लिने सेवाको जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा लिने ।
⇒  सेवा प्रदायक कर्मचारीसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा प्रवाहमा सक्दो सहयोग गर्ने।
  सेवामा कमजोरी तथा असन्तुष्टि रहेमा प्रक्रिया रहेर गुनासो राख्ने ।
  नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
⇒  सेवा लिँदा धैर्यता । पालो कुर्ने ।
⇒  भनसुन तथा विचौलियाको सहयोगमा सेवा नलिने ।
 सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

♦  निजी क्षेत्रको भूमिका

   कानुनको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने।
   वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने ।
   व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने ।
  सेवा वितरणमा सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने ।
  कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट हटाउने ।

♦  नागरिक समाज तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका

⇒  प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
  आवश्यक सेवाको माग गर्ने ।
⇒  सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्र : 

♦  कानुन र नीतिगत सुधार
♦  जनताको आवश्यकता तथा समसामयिक, स्पष्ट र भविष्योन्मुख नीति तयार गर्ने ।
♦  सेवा वितरणमा सरलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।

♦  संरचना/संस्थागत सुधार

⇒  आर्थिक, भौतिक, मानव स्रोत, सूचना प्रविधिको कुशल र दिगो उपयोग गर्ने ।
  सेवा वितरण केन्द्रहरूको विस्तार तथा विकेन्द्रिकरण गर्ने ।
  क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको स्थापना ।

♦ प्रक्रियामा सुधार

  कार्यविधि सरलीकरण गर्ने ।
⇒  निर्णयका तहहरू कम गर्ने ।
  सरुवा, बढवालाई अनुमानयोग्य बनाउने ।
  विद्युतीय शासन ।
  गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र ।
  प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

♦ व्यवहारमा सुधार

⇒  नियमितता र अनुशासन ।
⇒  सदाचार र नैतिकता अवलम्बन ।
  पारदर्शी र जबाफदेही हुने ।
⇒  सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने ।
⇒  सेवाग्राहीको गुनासोलाई पृष्ठपोषणको रूपमा लिने ।
  सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।

♦  सेवाग्राहीमा सुधार

  आफूले लिने सेवाको सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒  सेवा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने ।
⇒  सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा वितरणमा सक्दो सहयोग गर्ने ।
  भनसुन र आर्थिक प्रलोभन पारेर सेवा नलिने ।
⇒  सेवा लिँदा पालो कुर्ने ।
⇒  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
   गुणस्तरीय सेवाको माग गर्ने । असन्तुष्ट सेवाको सम्बन्धमा गुनासो राख्ने र रचनात्मक दबाब दिने।
   सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा सहभागी हुने ।
    राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।
  राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने ।

प्रभावकारी सेवा वितरणले ल्याउने परिवर्तन/सुधार :

♦  सेवामा गुणस्तर, लागत, पर्याप्तता, र छनौट अवसर ।
♦  प्रक्रियामा छिटो, सरल, सहज र समयमै उपलब्ध ।
♦  प्राविधिक क्षमता IT based, Online Service, E-governance
♦  Promotes Transparency: Audio-visual Citizen Charter, Public Hearing, Accountability.
♦  अपनत्वको भावना राज्य र जनताबिच सुमधुर तथा विश्वासको सम्बन्ध ।
♦  समन्वय/साझेदारी सरोकारवाला निकाय र सेवा वितरक निकायहरूबिच ।
♦ दक्षता क्षमता र कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि ।
♦  नैतिकता र सदाचारमा बढोत्तरी ।
♦  उपलब्ध स्रोतको महत्तम र मितव्ययी उपयोग ।
♦  शासनका लाभको सम न्यायिक वितरण सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन ।
♦  राज्यको मूलभावबाट सीमान्तकृत, पिछडिएका गरिब तथा कमजोर वर्गको संरक्षण ।
♦  सामाजिक परिचालन ।
♦  राष्ट्रिय एकता कायम । राष्ट्र र राज्य निर्माणमा सहयोग ।
♦  आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव ।
♦  सरकारको प्रभावकारितामा वृद्धि ।
♦  सुशासन कायम ।

नागरिक बडापत्र:

सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, समय, लागत, स्थान, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारी, र क्षतिपूर्तिसहितको जानकारीको पूर्ण विवरण र सेवाको प्रतिबद्धता नै नागरिक सेवा बडापत्र हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भनिन्छ ।
नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्र.म. जोन मेजरले अघि सारेका हुन् । नेपालमा वि. स. 2056 सालबाट यसको सुरुवात भयो । तर कानुनी व्यवस्था र मान्यता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) ले गरेको हो । हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) र नियमावली, 2065 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूको उल्लेख गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिए बमोजिम कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नागरिक बडापत्रका विषयवस्तु:

१. सेवाग्राही
२. लागत
३. प्रक्रिया
४. व्यवस्थापन
५. गुनासो
६. क्षतिपूर्ति

नागरिक बडापत्रका विशेषता/ नागरिक बडापत्रले के/कस्तो सूचना दिन्छ ?

♦  राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ ।
♦  सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी ।
♦ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ ।
♦  क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ ।
♦  सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ ।
♦ श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ ।

नागरिक बडापत्रको उद्देश्य

♦  सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्नु ।
♦  सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु ।
♦  सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्नु ।
♦  सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्नु ।
♦  सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनु ।
♦  राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।

नागरिक बडापत्रको महत्त्व/आवश्यकता

♦  सेवा प्रवाहमा सहजता ।
♦  सेवामा नागरिकको सहज पहुँच ।
♦  छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त ।
♦  सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध ।
♦  सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि ।
♦  सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही बनाउँछ ।
♦  सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
♦  नागरिक सचेतना। सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी ।

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती

♦  सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु ।
♦  नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु । सो अनुरूप सेवा प्रदान नगर्नु ।
♦  नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरिनु ।
♦  सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु ।
♦  क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको पूर्ण रूपमा सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु ।
♦  सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु ।
♦  नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु ।
♦  सेवाग्राही पनि सेवा बडापत्र प्रयोगमा सचेत नहनु ।

नागरिक बडापत्रको सफल रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

♦  सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने ।
♦  नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने ।
♦  नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने ।
♦  नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने ।
♦  क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
♦  सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने ।
♦  नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने ।
♦  नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
♦  नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
♦  सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने ।
♦  नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
♦  सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।
♦  सेवाप्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने ।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सुरक्षा अनुभूति, विकास, तथा शासन प्रशासनबाट सिर्जित लाभको वितरणको प्रक्रिया पनि हो । यो भौतिक र अभौतिक वस्तु र सेवा प्रवाहको कार्य हो । राज्यको चरित्र, शासन पद्धति, नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति, तथा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, आम नागरिकको चेतनाको स्तर तथा यस प्रति आमजनताको विश्वास र मुलुकको दीर्घकालीन सोच र सो अनुरूपको क्रियाकलापहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । र यिनै विषय, संस्था तथा पात्रहरूको सहकार्य तथा प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि र पद्धतिको परिपालना लगायतका विषयहरूले सेवा वितरणको सबलीकरण तथा सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्दछन् ।

यसैले सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतन्त्रको वितरण हो । यही सेवा वितरणको अवस्था, गुणस्तर र प्रक्रियाले नै सरकार र प्रशासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ । यसैले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारजन्य, वातावरणीय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास, सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सेवा वितरणलाई कानुन तथा विधिसम्मत बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

यसको लागि सेवा वितरणमा स्थापित मान्यताको परिपालना, कानुनको कार्यान्वयन, सेवा वितरणमा समन्यायिकता, अविभेद, नागरिक चेतना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, प्रक्रियाका चरणहरूमा कटौती, नागरिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार, तथा नतिजामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सके सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण प्रक्रियामा आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई राज्य, सरकार र जनताबिच बलियो र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन गई आमजनतामा सन्तुष्टि तथा राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

Share:
यदि तपाईलाई यो ब्लगमा विज्ञापन गर्ने चाहना छ भने मोवाईल नम्वर 9845365008 वा ईमेल ठेगाना nischal930@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ
Copyright © लोकसेवा तयारी | Design by:- Nabaraj Pokharel |