विषय प्रवेश
नेपालको संविधान, आवधिक योजना, बार्षक बजेट
तथा नीति तथा कार्यक्रमले कर प्रणालीको नीतिगत मार्गदर्शन र बैधानिक आधार निर्माण
गरेका छन् । नेपालको संविधानले कर सम्बन्धी
अधिकारलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउन तथा उठाउन
पाउने करको स्पष्ट परिभाषा तोकेको छ । मूल्य अभिवृद्धी कर,आयकर, अन्तःशूल्क र
भन्सार महशूलको नियमन तत्
तत् व्यवस्थापनका लाति तत् तत् विषयका अलग-अलग ऐन नियमको व्यवस्था गरिएको छ
।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कर प्रणालीको योगदनान
Ø नेपालको कर प्रणालीमा
भन्सारको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।
Ø राजश्वको कूल आकारको
दृष्टिले हेर्दा केन्द्रमा सबैभन्दा बढी कर संकलन हुने गरी कराधारको वर्गीकरण
गरिएको छ ।
Ø कूल राजश्वको
आकारमध्ये ९०% हिस्सा कर राजश्वको छ भने १०% मात्र गैरकर राजश्वको छ ।
Ø कूल राजश्वको ५१%
भन्दा बढी भन्सार प्रशासनले उठाँउदै आउको छ ।
Ø भन्सार प्रशासनले
उठाउने कूल राजश्वमध्ये ४४% भन्सार महशूल, ४१%मूल्य अभिवृद्धि कर, १२% अन्तशूल्क र
अन्य ३% रहेको छ ।
Ø नेपालको कर प्रणाली
अधिक आयातमूखी छ। कूल भन्सार महसूल मध्ये आयात भन्सार ८३.५% र निर्यात भन्सार
महसूल १६.५% रहेको छ ।
Ø भन्सार पछि मूल्य
अभिवृद्धि कर , आयकर र अन्तःशूल्क कर नेपालको कर प्रणालीका क्रमशः दोस्रा, तेस्रा
र चौथा ठूला स्रोत हुन् ।
Ø कूल सरककारी खर्चमा
राजश्वको अंश करिव ८०% रहेको छ ।
निष्कर्षमा
भन्नुपर्दा, राजश्वको आकारको ९०% भन्दा बढी हिस्सा कर राजश्वको भएकोले यसको चुहावट
नियन्त्रण गर्न तथा करदातालाई स्वयं कर निर्धारण गर्ने परिपाटीको विकासतर्फ राज्य
लाग्नु पर्छ । कर प्रणालइीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि गरिएका मोवाईल
बैङ्किङ तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत कर भुक्तानी प्रणाली, VCTS, ASYCUDA जस्ता software को अझ विस्तनर र प्रभावकारी
बनाउनु पर्दछ ।
0 Comments:
Post a Comment