१. नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष औँल्याउँदै निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
– सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यसको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥याई देश र जनताको सेवा गर्नु हो । निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समूह निजामती सेवा भए पनि नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ । तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । नेपालमा निजामती सेवासम्बन्धमा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्षलाई निम्नअनुसार औँल्याउन सकिन्छ :सबल पक्ष :
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने,
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको,
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको,
– सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति,
– वृत्तिविकास नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको,
– राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको,
– पदसोपानमा आधारित,
– राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको,
– निर्णय लिखित हुने गरेको,
– सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको ।
दुर्बल पक्ष :
– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,
– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवम् अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,
– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,
– सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।
सबल पक्ष :
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने,
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको,
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको,
– सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति,
– वृत्तिविकास नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको,
– राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको,
– पदसोपानमा आधारित,
– राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको,
– निर्णय लिखित हुने गरेको,
– सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको ।
दुर्बल पक्ष :
– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,
– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवम् अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,
– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,
– सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।
२. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध के–कस्तोे हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
– नेपालको संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध देहायको हकको व्यवस्था छ :
– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने,
– कुनै वस्तु, सेवा–सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा–सुविधा कुनै खास जातजातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जातजातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने,
– उत्पत्ति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने,
– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने,
– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
३. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के–कस्तो हुनुपर्ला ? लेख्नुहोस् ।
– सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका सबै अङ्ग सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन आउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यी दुवै निकायको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ :
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने,
– भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन र निगरानी बढाउने,
– सार्वजनिक निकायका कार्यमा प्रणालीगत सुधार गरी भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने,
– ऐन नियम कानुन सुधारमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह दिने,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने,
– अदुअआसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य अन्त्य गर्ने ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवद्र्धनात्मक, नियन्त्रणात्मक र दण्डात्मक नीति अवलमन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवम् जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीव्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुनेगरी भ्रष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,
– भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने गराउने ।
0 Comments:
Post a Comment